8th Pay Commission : 8वें सेंट्रल पे कमीशन (8th CPC) ToR पर कर्मचारियों और रिटायरों की चिंता ,पेंशन और DA-DR मर्जर पर क्लैरिटी जरूरी

8th Pay Commission : 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस से जुड़ी चिंताएँ: 8वें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) के लिए हाल ही में घोषित टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) में कुछ बड़ी गड़बड़ियों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर लोगों को चिंता में डाल दिया है।

ToR में अस्पष्टताएं और कर्मचारियों की चिंताएँ

कई कर्मचारी यूनियनों ने सरकार को लिखे लेटर में बताया है कि 8वें पे कमीशन का ToR कुछ ज़रूरी नियमों पर क्लैरिटी के मामले में पिछले कमीशन के ToR से अलग था। कुछ मुद्दे, जैसे पे रिवीजन को बाहर रखना और पेंशन, NPS/UPS, DA एरियर, अनुकंपा पर नियुक्ति और ट्रेड यूनियन अधिकारों के बारे में क्लैरिटी की कमी, ने कई लेबर यूनियनों और केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच चिंता पैदा कर दी है।

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संसद में उठे सवाल और MPs की प्रतिक्रिया

कर्मचारी और रिटायर लोग अब सरकार से कुछ क्लैरिफिकेशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 1 दिसंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के विंटर सेशन में कई लोकसभा और राज्यसभा MPs सवाल पूछेंगे।
अगले हफ़्ते, फाइनेंस मिनिस्ट्री 8th पे पैनल से जुड़े कुछ खास मुद्दों पर कुछ क्लैरिटी देगी।
सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा की वेबसाइट पर लिस्टेड सवालों में से एक में यह सवाल पूछा है: क्या पेंशन रिवीजन को 8th CPC के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) से बाहर रखा गया है?

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ToR की जांच क्यों हो रही है

सरकार ने हाल ही में 8th CPC के गठन की घोषणा की। हालांकि शुरू में स्टाफ यूनियनों ने इसका स्वागत किया था, लेकिन नोटिफिकेशन में लिखे छोटे अक्षरों ने परेशानी पैदा कर दी है। पिछले पे कमीशन में, मौजूदा पेंशनर्स के लिए पेंशन रिवीजन का नियम साफ तौर पर शामिल था। इस बार, ToR साफ़ नहीं है या चुप है, जिससे यह चिंता बढ़ रही है कि कमीशन के काम में पेंशन रिवीजन शामिल नहीं हो सकता है। राज्यसभा के सवाल में सरकार से सीधे यह साफ़ करने के लिए कहा गया है कि क्या 8th CPC के तहत पेंशन रिविज़न “प्रस्तावित नहीं” है, और अगर हाँ, तो पिछले तरीके से इतने बड़े बदलाव के पीछे क्या कारण हैं।

DA-DR मर्जर: एक और ज़रूरी चिंता
सांसदों ने एक और लंबे समय से चली आ रही मांग पर भी साफ़-साफ़ जानकारी मांगी है:

तुरंत राहत के उपाय के तौर पर, क्या सरकार बेसिक पे को डियरनेस अलाउंस (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) के साथ मिलाएगी? DA पहले ही 50% से ज़्यादा है और महंगाई अभी भी ज़्यादा है, ऐसे में कर्मचारी यूनियनों का तर्क है कि DA मर्जर से टेक-होम पे और अलाउंस को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। क्या इस तरह की राहत पर विचार किया जा रहा है या इसे 2027 में आने वाली फ़ाइनल 8th CPC रिपोर्ट तक टाल दिया गया है, यह मंगलवार को फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री के जवाब से पता चलेगा।

पेंशन और वेतन से जुड़ी ताजा खबरें

बुज़ुर्ग क्यों चिंतित हैं

लगभग 69 लाख पेंशनर, काम कर रहे कर्मचारियों के बराबर बनाए रखने के लिए समय-समय पर पेंशन रिविज़न पर निर्भर हैं। अगर सरकार यह कन्फ़र्म करती है कि 8th CPC पेंशन रिविज़न को हैंडल नहीं करेगा, तो यह रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ होने वाले बर्ताव में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा।

यूनियनों को डर है कि इससे पुराने और नए रिटायर लोगों के बीच का अंतर बढ़ सकता है और यह लंबे समय से चला आ रहा सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, जहाँ पे कमीशन पीढ़ियों के बीच निष्पक्षता बनाए रखता है।

ToR में “नॉन-कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की अनफंडेड कॉस्ट” का ज़िक्र चिंता को और बढ़ाता है। पेंशनर ग्रुप्स का कहना है कि इस शब्द से लगता है कि फाइनेंशियल दबाव सोशल सिक्योरिटी की बातों से ज़्यादा हो सकता है।

8वां पे कमीशन: आगे क्या होगा

इस बीच, अगर 2 दिसंबर को सरकार का जवाब उनकी चिंताओं को सही साबित करता है, तो एम्प्लॉई फेडरेशन अपना विरोध तेज़ करने की तैयारी कर रहे हैं। वर्कर और रिटायर लोग अभी पक्के जवाबों का इंतज़ार कर रहे हैं, खासकर दो ज़रूरी सवालों के बारे में: क्या DA/DR को जल्द ही बेसिक पे के साथ जोड़ा जाएगा, और क्या 8वें CPC के तहत पेंशन को अपडेट किया जाएगा?

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