Sonia Gandhi voter list controversy : मामला क्या है? क्यों उठे सवाल सोनिया गांधी की वोटर लिस्ट पर

Sonia Gandhi voter list controversy : दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। यह नोटिस एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को पलटने की अपील पर दिया गया, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले ही अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लिया था।

6 जनवरी को अगली सुनवाई तय | Sonia Gandhi voter list controversy

सीनियर एडवोकेट पवन नारंग की दलीलें सुनने के बाद, स्पेशल जज विशाल गोगने ने क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर नोटिस जारी किया। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तारीख तय की है। एडवोकेट विकास त्रिपाठी, जो सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, ने 11 सितंबर को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के आदेश के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की है।

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ACJM कोर्ट ने याचिका क्यों खारिज की थी

ACJM चौरसिया ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह उन मामलों में दखल नहीं दे सकते जो सिर्फ भारत के चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नागरिकता ही एक संप्रभु राज्य और उसके लोगों के बीच एकमात्र संबंध है। जज ने शिकायतकर्ता से यह भी कहा कि इस तरह का व्यवहार “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” है क्योंकि कथित अपराधों, जैसे धोखाधड़ी और जालसाजी को साबित करने के लिए ज़रूरी बुनियादी तत्व “साफ तौर पर गायब हैं।”

लेकिन ACJM चौरसिया के आदेश में कहा गया, “…कथित अपराधों को साबित करने के लिए ज़रूरी बुनियादी तत्व साफ तौर पर गायब हैं।” धोखाधड़ी या जालसाजी के कानूनी तत्वों को साबित करने के लिए ज़रूरी डिटेल्स दिए बिना सिर्फ कुछ कह देना कानूनी आरोप लगाने के लिए काफी नहीं है। शिकायतकर्ता सिर्फ 1980 की एक गैर-प्रमाणित वोटर लिस्ट के कथित अंश की फोटोकॉपी की फोटोकॉपी पर निर्भर है।
आदेश में आगे कहा गया, “इन परिस्थितियों में, यह साफ है कि मौजूदा शिकायत इस कोर्ट को ऐसे दावों के ज़रिए अधिकार क्षेत्र देने के लिए की गई है जो कानूनी रूप से अमान्य हैं, उनमें कोई दम नहीं है, और जो इस फोरम के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।”

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याचिकाकर्ता त्रिपाठी के आरोप | Sonia Gandhi voter list controversy

याचिका खारिज होने के बाद, त्रिपाठी ने आदेश को चुनौती देने के लिए क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की। त्रिपाठी की याचिका में कहा गया है कि 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में गांधी का नाम था, जबकि वह 1983 तक भारतीय नागरिक नहीं बनी थीं। उन्होंने कहा कि उनका नाम 1980 में वोटर लिस्ट में था, 1982 में हटा दिया गया और फिर 1983 में वापस जोड़ दिया गया। नए ट्रायल की अपनी अपील में, त्रिपाठी ने कहा कि ACJM “इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए कि गांधी सहित जाने-अनजाने लोगों ने दस्तावेज़ों की जालसाजी जैसे गैर-कानूनी काम किए।” उनकी याचिका में यह भी कहा गया कि उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में जोड़ा गया, जबकि उस समय वह भारतीय नागरिक भी नहीं थीं।

दलीलें

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर वकील पवन नारंग ने कोर्ट को बताया कि गांधी का नाम नागरिक बनने से पहले ही नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की वोटर लिस्ट में था। इसका मतलब है कि कुछ दस्तावेज़ों में जालसाजी की गई होगी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास गया था, लेकिन उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा कि वह चार्जशीट के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस मामले की जांच करने की कोशिश होनी चाहिए।

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सितंबर में, याचिकाकर्ता के वकील ने ACJM कोर्ट से कहा, “अगर वह नागरिक थीं, तो 1982 में उनका नाम क्यों हटाया गया?” चुनाव आयोग ने तब दो नाम हटाए: संजय गांधी का विमान दुर्घटना में मौत के बाद और सोनिया गांधी का। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को उनके नाम में कुछ गड़बड़ी मिली होगी, जिसके कारण उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया।

“उनका नाम चुनाव आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड में है, जिसे सिर्फ़ भारतीय नागरिकों को देखने का अधिकार है। 1980 में जब उनका नाम जोड़ा गया था, तो चुनाव आयोग को कौन से कागज़ भेजे गए थे? नारंग ने पहले कहा था, “यह साफ़ दिखाता है कि कुछ जालसाजी हुई है और एक सरकारी अथॉरिटी को धोखा दिया गया है।”