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Odisha government’s big decision – 32 इंफ्रास्ट्रक्चर और खनन प्रोजेक्ट्स के लिए वन मंज़ूरी प्रक्रिया तेज़

ओडिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक और खनन विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने वन भूमि डायवर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। Odisha government's big decision

Jyoti Rajput by Jyoti Rajput
December 16, 2025
in Blog
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Odisha government's big decision-ओडिशा सरकार की बैठक में 32 इंफ्रास्ट्रक्चर और खनन प्रोजेक्ट्स के लिए वन मंज़ूरी प्रक्रिया पर चर्चा

32 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक और खनन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए ओडिशा सरकार ने वन मंज़ूरी प्रक्रिया तेज़ करने के निर्देश दिए। Odisha government's big decision

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Odisha government’s big decision-प्रक्रिया को तेज़ करने और यह पक्का करने के लिए कि ये 32 इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक और खनन प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों, ओडिशा सरकार ने अपने वन विभाग को जंगलों को डाइवर्ट करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने को कहा है।

वन भूमि डायवर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, यह आदेश तीसरी कोऑर्डिनेशन मीटिंग के दौरान दिया गया था, जिसमें राज्य भर में बड़े प्रोजेक्ट्स को धीमा करने वाली जंगल से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई।

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प्रक्रिया के लिए तैयार रहने पर फोकस

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सरकार ने संबंधित विभागों को तुरंत अपना काम तेज़ करने को कहा, जिसमें साइट इंस्पेक्शन, मुआवज़े वाले पेड़ लगाने के लिए ज़मीन की पहचान और मार्किंग, और दूसरे काम शामिल हैं।

साइट इंस्पेक्शन और मुआवज़ा वृक्षारोपण पर ज़ोर | Odisha government’s big decision

वन विभाग को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि पब्लिक हियरिंग और दूसरी कानूनी ज़रूरतें समय पर पूरी हों ताकि प्रस्ताव शुरुआत में ही न अटकें।

अधिकारियों ने कहा कि फोकस इस बात पर है कि प्रस्तावों को उच्च-स्तरीय मंज़ूरी के लिए आगे भेजने से पहले टाले जा सकने वाले प्रशासनिक रुकावटों को दूर किया जाए, खासकर उन प्रोजेक्ट्स में जिनमें बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक निवेश शामिल हैं।

राज्य समाचार

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केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के 32 प्रोजेक्ट्स की समीक्षा

मीटिंग में देखा गया कि केंद्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों, प्राइवेट कंपनियों और खनन कंपनियों से जुड़े 32 प्रोजेक्ट्स कैसे चल रहे हैं, जहाँ जंगल की मंज़ूरी के मुद्दे अभी भी खुले हैं या उन पर काम चल रहा है।

ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया, इंडियन रेलवे, ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया और कैपिटल रीजन रिंग रोड के प्रोजेक्ट्स हैं।

BSNL और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना और टावर कमीशनिंग शामिल है, की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कहा कि फील्ड में लोगों के मिलकर काम करने के बाद इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स पर पहले ही काफी प्रगति हुई है।

शिक्षा समाचार

इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क परियोजनाओं में तेज़ी | Odisha government’s big decision

OPTCL ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स, GSI खनिज अन्वेषण प्रोजेक्ट्स और NHAI कटक-कंदारपुर स्ट्रेच जैसे महत्वपूर्ण सड़क प्रोजेक्ट्स पर भी प्रगति हुई। इन प्रोजेक्ट्स में पहले जंगल से संबंधित मंज़ूरी में देरी के कारण देरी हुई थी।

इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, टाटा, भूषण, डालमिया, रुंगटा, अदानी, वेदांता, ट्रस्टलाइन माइनिंग और अखरकटा खानों से जुड़े खनन प्रोजेक्ट्स पर अपडेट दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि कई खनन प्रोजेक्ट लागू होने के लिए तैयार हैं और केंद्र सरकार से मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। डालमिया की कोटमेटा चूना पत्थर खदानें, वेदांता की सिजिमाली बॉक्साइट खदानें, रुंगटा की केडेसाला और केंडुडीही नॉर्थ लौह अयस्क खदानें, टाटा की गांधलपाड़ा लौह अयस्क खदानें, और कासवी की ढोलतापहाड़ लौह अयस्क खदानें, ये सभी फाइनल मंज़ूरी का इंतज़ार कर रही हैं।

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Jyoti Rajput एक सम्मानित पत्रकार और लेखक हैं, जो zeehulchul.com पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचारों को प्रमाणिकता के साथ रिपोर्ट करते हैं। Jyoti Rajput ने 4 वर्षों में गहरी मीडिया विशेषज्ञता हासिल की है और हमेशा शोध-प्रधान और तथ्य आधारित लेखन पर ध्यान केंद्रित किया है। इनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य सत्य, निष्पक्षता और पाठकों की जानकारी का सही तरीके से संरक्षण करना है, ताकि वे केवल भरोसेमंद और सटीक खबरें प्राप्त कर सकें।

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