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Home राजनीति

PM मोदी ने खुद को भी शामिल किया प्रस्तावित कानून में: अमित शाह

गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा खुलासा – जेल जाने पर मंत्रियों को पद से हटाने वाले कानून में प्रधानमंत्री को भी लाने पर मोदी का ज़ोर

Mohini by Mohini
August 25, 2025
in राजनीति
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amit shah

amit shah

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भारतीय राजनीति में नैतिकता और जवाबदेही हमेशा से चर्चा का विषय रही है। इसी संदर्भ में गृहमंत्री अमित शाह का हालिया बयान काफी अहम माना जा रहा है। शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं यह कहा था कि यदि कोई मंत्री जेल जाता है तो उसे पद से हटना चाहिए और इस नियम में प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाना चाहिए।

यह खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब राजनीति में पारदर्शिता और नेताओं की जवाबदेही को लेकर लगातार बहस हो रही है। अमित शाह का बयान न केवल सरकार के इरादों को स्पष्ट करता है बल्कि यह संदेश भी देता है कि कानून और व्यवस्था सभी के लिए समान होनी चाहिए।

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अमित शाह का बयान: पूरी जानकारी

अमित शाह ने यह स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपनी पदवी को भी शामिल करने पर ज़ोर दिया था। उनका कहना था कि अगर कानून मंत्री के लिए लागू होगा तो प्रधानमंत्री को उससे अलग नहीं रखा जा सकता।

“मोदी जी का स्पष्ट कहना था कि यदि कोई भी नेता जेल जाता है तो उसे पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह नियम सभी पर लागू हो, चाहे वह साधारण मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री।”

इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। संसद में दिए गए इस विचार ने सरकार की प्रतिबद्धता को और अधिक मज़बूत कर दिया है कि राजनीति में नैतिकता सर्वोच्च होनी चाहिए।

Speaking to @ANI. https://t.co/EQRkbv7K5M

— Amit Shah (@AmitShah) August 25, 2025

प्रस्तावित कानून का बैकग्राउंड

भारत के लोकतंत्र में यह सवाल लंबे समय से उठता रहा है कि जेल जाने वाले मंत्री या सांसद को क्या पद पर बने रहने का अधिकार होना चाहिए। कई बार ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां गंभीर आरोपों में जेल गए नेता अब भी सत्ता से जुड़े रहे।

इसी विवाद को समाप्त करने के लिए यह प्रस्ताव सामने आया कि यदि कोई मंत्री जेल जाता है तो उसे तुरंत पद छोड़ना होगा।

  • इस प्रस्ताव का मकसद राजनीति से आपराधिक छवि को दूर करना था।
  • पीएम मोदी ने इसे और मज़बूत बनाते हुए खुद को भी इस दायरे में लाने की बात कही।

साथ ही, यह कदम उस प्रस्ताव से भी जुड़ता है जिसे हमने पहले कवर किया था — जहां

👉 संवैधानिक संशोधन बिल: पीएम, सीएम व मंत्रियों की 30-दिन हिरासत और JPC पर बहस

पर चर्चा हुई थी।

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पीएम मोदी की भूमिका और रुख

मोदी का राजनीतिक रुख हमेशा से सख्त और स्पष्ट माना गया है। उनका कहना रहा है कि नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।

इस मामले में भी मोदी ने खुद को अपवाद बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हो या मंत्री, यदि कानून में जेल जाने पर पद से हटने की शर्त है तो उसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए।

यह रुख मोदी की उस छवि को और मज़बूत करता है जिसमें वे खुद को पहले सेवक और फिर नेता मानते हैं।

राजनीतिक महत्व और विपक्ष की प्रतिक्रिया

यह प्रस्ताव आते ही विपक्षी दलों में भी हलचल मच गई। कुछ नेताओं ने इसे लोकतंत्र के लिए सकारात्मक कदम बताया तो कुछ ने सवाल उठाए कि क्या यह व्यावहारिक रूप से लागू हो पाएगा।

विपक्ष का मानना है कि अगर यह कानून ईमानदारी से लागू हो गया तो भारतीय राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। वहीं कुछ नेताओं ने कहा कि इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की आशंका भी बनी रहेगी।

राजनीति में नैतिकता को लेकर यह बहस निश्चित ही आगे के चुनावों और संसद की कार्यवाही पर असर डाल सकती है।

🚨 Home minister Amit Shah introduces the bill that AUTOMATICALLY SACKS PM, CMs, or minister on 31st day of custody if convicted for 5+ years.

Kalyan Banerjee shouting in the background. Even fish markets are more disciplined 🤡 pic.twitter.com/1yOyvMlM8L

— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) August 20, 2025

लोकतांत्रिक और संवैधानिक पहलू

संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल लोकतंत्र को और मज़बूत करने वाली है।

  • संविधान में मंत्रियों की योग्यता और अयोग्यता पहले से तय है, लेकिन जेल जाने पर पद से हटाने का स्पष्ट नियम नहीं है।
  • अगर यह कानून लागू होता है तो राजनीति में अपराधीकरण पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
  • इससे जनता का भरोसा राजनीतिक व्यवस्था पर और बढ़ेगा।

लोकतांत्रिक दृष्टि से देखा जाए तो यह पहल नेताओं की जवाबदेही तय करने का ऐतिहासिक कदम हो सकता है।

भविष्य पर असर

इस प्रस्ताव का असर आने वाले समय में राजनीति की कार्यशैली पर गहरा पड़ेगा।

  • मंत्रियों और नेताओं को पता होगा कि जेल जाते ही पद छिन जाएगा।
  • जनता को यह भरोसा मिलेगा कि राजनीति में जवाबदेही सुनिश्चित है।
  • देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
    प्रधानमंत्री मोदी का खुद को कानून के दायरे में शामिल करना यह दिखाता है कि नेतृत्व का असली मतलब केवल सत्ता चलाना नहीं बल्कि उदाहरण प्रस्तुत करना भी है।

👉 पाठकों से सवाल: क्या आप मानते हैं कि किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री को जेल जाते ही पद से हटा दिया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।

Tags: Amit ShahIndian PoliticsJailed MinistersLok Sabha UpdatesModi GovernmentOpposition Reactionparliament debatePM ModiPolitical EthicsProposed Law
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