जनवरी 2026 में Punjab and Haryana High Court का सबसे चर्चित फैसला अमृतपाल सिंह से जुड़ा है। खडूर साहिब लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह ने अपनी तीसरी NSA हिरासत को चुनौती दी है। 13 जनवरी 2026 को कोर्ट ने पंजाब सरकार को मूल फाइलें पेश करने का निर्देश दिया और एक सप्ताह में पैरा-वाइज जवाब मांगा। अगली सुनवाई 20 जनवरी को तय हुई है।
अमृतपाल सिंह, जो वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख हैं, अप्रैल 2023 से NSA के तहत हिरासत में हैं। NSA एक ऐसा कानून है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों को बिना ट्रायल के हिरासत में रखने की अनुमति देता है। सिंह की याचिका में दावा किया गया है कि उनकी हिरासत मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और 22 (हिरासत से सुरक्षा) का उल्लंघन करती है। वे कहते हैं कि कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है जो उन्हें राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से जोड़ता हो।
बैकग्राउंड में देखें तो अमृतपाल सिंह 2022 में राजनीति में आए थे। उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया, युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी और सिख संस्कृति को बढ़ावा दिया। लेकिन 2023 में असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, जब वे अमृतसर में एक पुलिस स्टेशन पर हमले से जुड़े थे। तब से तीन बार NSA लगाया गया है। Punjab and Haryana High Court में चीफ जस्टिस शील नागु की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 6 सप्ताह के डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए तेजी दिखाई है।
इस फैसले का प्रभाव क्या है? राजनीतिक रूप से, यह पंजाब में खालिस्तान मुद्दे को फिर से जिंदा कर सकता है। अमृतपाल सिंह एक सांसद हैं, इसलिए उनकी हिरासत लोकतंत्र पर सवाल उठाती है। समाज में, यह NSA जैसे सख्त कानूनों के दुरुपयोग पर बहस छेड़ती है। Punjab and Haryana High Court का यह स्टैंड न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है, जहां कोर्ट सरकार से सबूत मांगता है। यदि सिंह की याचिका स्वीकार हुई, तो यह अन्य NSA मामलों के लिए मिसाल बनेगी।
आगे विस्तार से बात करें तो NSA 1980 का कानून है, जो ब्रिटिश काल के डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स से प्रेरित है। इसमें अधिकतम 12 महीने की हिरासत संभव है, लेकिन बार-बार एक्सटेंशन दिए जाते हैं। अमृतपाल के केस में, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनके भाषण सिख मूल्यों पर थे, न कि अलगाववाद पर। कोई हिंसा या षड्यंत्र का सबूत नहीं। Punjab and Haryana High Court ने केंद्र और राज्य दोनों को नोटिस जारी किया है, जो मामले की गंभीरता दिखाता है।
राम रहीम कैस्ट्रेशन केस: गवाह की सुरक्षा और Punjab and Haryana High Court की भूमिका
एक और ट्रेंडिंग टॉपिक है गुरमीत राम रहीम सिंह का कैस्ट्रेशन केस। 14 जनवरी 2026 को CBI स्पेशल कोर्ट ने न्यूयॉर्क में रहने वाले मुख्य गवाह को काउंसल की अनुमति दी, लेकिन VC रूम में नहीं। यह फैसला Punjab and Haryana High Court के नियमों पर आधारित है।
बैकग्राउंड: 2014 में एक पीड़ित ने याचिका दायर की, जिसमें दावा किया कि डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम के इशारे पर सैकड़ों अनुयायियों की कैस्ट्रेशन की गई। Punjab and Haryana High Court ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया। 2018 में CBI ने राम रहीम और दो डॉक्टरों पर चार्जशीट दाखिल की, जिसमें गंभीर चोट, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप हैं।
गवाह, जो खुद पीड़ित है, न्यूयॉर्क से VC के जरिए गवाही देगा। उसने राम रहीम के राजनीतिक कनेक्शंस का हवाला देकर काउंसल की मांग की। कोर्ट ने आंशिक अनुमति दी, कहा कि काउंसल कंसुलेट ऑफिस में रह सकता है, लेकिन VC रूम में नहीं। Punjab and Haryana High Court के VC नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया।
इसके प्रभाव: यह केस धार्मिक नेताओं की जवाबदेही पर सवाल उठाता है। राम रहीम पहले बलात्कार और हत्या के मामलों में सजा काट रहे हैं। Punjab and Haryana High Court की शुरुआती भूमिका ने जांच शुरू की, जो अब ट्रायल स्टेज पर है। समाज में, यह अनुयायियों के शोषण पर जागरूकता बढ़ाता है। कानूनी रूप से, VC गवाही अंतरराष्ट्रीय मामलों में नई चुनौतियां पेश करती है।
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